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  • 3 days ago
CJI Khanna on Waqf Law: Waqf Law में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है. CJI Justice Sanjeev Khanna की अध्‍यक्षता वाली तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. वहीं सराकर की तरफ से SG यानि Solicitor General (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता (Tushar Mehta) पक्ष रख रहे हैं. पर इसी बीच उन्होंने दो बड़ी बाड़ी बाते मान ली हैं, क्या हैं वो बातें जानिए इस विडिओ में।

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Transcript
00:00वफ कानून को लेकर संसत और सड़क की लड़ाई के बाद अब कानूनी दाउपेच का खेल शुरू हो किया है
00:15अब वफ संशोधन कानून का ये मामला सुप्रीम कोट पहुँच किया है
00:19सरकार की तरफ से इस पर सॉलिसेटर जुनरल तुशार महता पक्ष रखने का काम कर रहे हैं
00:25वहीं मुसलिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिशेक मनुस सिंगवी जैसे दिगज वकील आदालत में दलीले पेश कर रहे हैं
00:34लेकिन गुरुवार्ग हुई सुनवाई के दोरान एस जी तुशार महता वफ संशोधन कानून के दो विवादित प्रावधानों पर आगे अमन ना करने की बात कह गए
00:43और अब बस सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो कौन से दो प्रावधान हैं जो विवादित हैं और उन्होंने इसे ना मानने के लिए क्यों कह दिया
00:55ये बड़ा सवाल है और लोगों के मन में कूंद रहा है
01:00तो आईए हम आपको बताते हैं स्जी तुशार मैता के मना किये हुए उन दो विवादित प्रावधानों के बारे में
01:06नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं One India
01:10अब जिन दो प्रावधानों की बात हम आपके सामने कर रहे हैं
01:22उनमें पहला है वक्ट बाई यूजर और दूसरा है वक्ट बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना
01:28सवाल यह है कि SG तुशार मैता ने इन दोनों प्रावधानों के अमल पर रोख की बात खुद ही माली पर क्यों
01:36दरसल इसके पीछे की वज़े है आर्टिकल 370 और राज़द्रो कानून जिसकी जड़े दोनों प्रावधानों पर दिये गए फैसलों से जुड़ी हुई है
01:58को शामिल करने के अमल पर रोख लगा देगी अब केंद्र ने अदालत में ओन रेकॉर्ड ये बात कही है जिया
02:05वफ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहकर केंद्र ने इस पर संभावित विप्रीत फैसले को आने से पहले ही रोख दिया है
02:14इस पर पहले CGI की अद्यक्षिता वाली तीन जजों की पीट ने मौकिक टिपड़ियों में संकेद दिया था
02:21कि वो कम से कम तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहे है
02:25हाला कि सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने मामले में और जादा वक्त देने की मांग करते हुए
02:31अदालत से केंदर की तरफ से कम से कम दो और वकीलों को सुनने की गुजारिश की है
02:37पीट ने से हमती जदाते हुए कहा कि वो उनकी सुनवाई के बाद इस मामले के आदेश पारित करेंगे
02:45अब इस पूरे मामले पर एक सवाल और आता है कि आखिर केंदर ने ये कदम क्यों उठाया
02:50दुरसल गुरुवार को सुलिसिटर जनरल तुशार महता ने सुनवाई टालने का नुरोध किया
02:55ताकि केंदर लिखित में अपना पक्ष पेश कर सके
02:58और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया
03:01कि वफ बाई यूजर वाली जमीनों की स्तिती में बदलाव करने का काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा
03:07सुलिसिटर जनरल तुशार महता ने कोर्ट को आशवाशन दिया कि केंदर अपनी कारवाई रोक देगी
03:13और राज्यों के वफ बोर्ड में कोई गैर मुसलिम नियुक्ती करने की अनुमती भी नहीं देगी
03:18अब इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि स्जी तुशार महता की इस पर मंशा क्या रही
03:24उन्होंने कोर्ट को आशवाशन दिया और असल में एक मामला 11 मई 2022 का है
03:43में इस कानून का बचाव किया था पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए किंद सरकार ने इस पर फिर से विच्वार करने की बात कही
03:51अब पूरे मामले में आर्टिकल 370 की भी बात है तो अब ये माजरा क्या है जरा इसे भी समझते है
03:56असर में सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2023 में आर्टिकल 370 को हटाने का मामला सामने आथा
04:03इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद होगा
04:05अब इस पर सवाल था कि क्या संसत के पास किसी भी प्रदेश का दरजा कम करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार है
04:12लेकिन अदालत की समझतान पीट इस मामले पर कोई फैसला कर पाती
04:18कोई फैसला सुना पाती उससे पहले ही केंद्र ने दलील दे दी कि इस मामले पर नियाएक फैसला नहीं दिया जाना चाहिए
04:25क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दरजा देने पर विचार किया जा रहा है
04:30हाला कि इसके बाद कोट ने कोई फैसला नहीं दिया
04:33और बस स्जी तुशार महता ने इन दोनों मामलों में सबक लेते हुए
04:38वफ संचोधन कानूं से जुड़े मामले में दो बातों को मानने का आसवाशन कोट को दे दिया
04:44तो ये थे वो दो प्रावधान जिनके लिए स्जी तुशार महता खोधी मान गए
04:50आपका इस पर क्या विचार है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताइए
04:53साथी वीडियो को लाइक शे ज़रू करिए
04:54के ऐसी तमाह उट्रेस्ट के लिए बने रही है वर इंडिया हिंदी के साथ

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